रिपोर्ट: नवीन यादव | VERDICT NEWS

विशेष रिपोर्ट।
कांवड़ यात्रा आस्था, श्रद्धा और भगवान शिव की भक्ति का प्रतीक है। लाखों श्रद्धालु कठिन यात्रा कर गंगाजल लेकर अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। लेकिन इसी पवित्र यात्रा के बीच सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे कुछ वीडियो ने कानून-व्यवस्था और पुलिस की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

वायरल हो रहे वीडियो में कहीं पुलिसकर्मियों से बहस, कहीं धमकी, कहीं सड़क पर हंगामा तो कहीं वाहनों के साथ कथित अभद्रता और तोड़फोड़ के दृश्य दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। इनमें से हर वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि अगर इनमें से कुछ घटनाएं भी सही हैं, तो क्या धार्मिक यात्रा के नाम पर कानून को पीछे किया जा सकता है?

मुजफ्फरनगर से सामने आए एक वायरल वीडियो की मीडिया रिपोर्टों में एक व्यक्ति द्वारा पुलिस इंस्पेक्टर को कथित तौर पर वर्दी उतरवाने की धमकी देने की बात कही गई। रिपोर्टों के मुताबिक, विवाद डीजे वाहन और सुरक्षा निर्देशों से जुड़ा था। एक अन्य रिपोर्ट में हाईटेंशन लाइन के खतरे को देखते हुए पुलिस द्वारा सुरक्षा कारणों से हस्तक्षेप किए जाने की बात सामने आई।

सवाल सिर्फ कांवड़ियों का नहीं, पुलिस की कार्यप्रणाली का भी है

कानून सबके लिए बराबर है। पुलिस का काम श्रद्धालुओं की सुरक्षा करना है, लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी यह भी है कि किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की अनुमति न मिले।

अगर कोई आम नागरिक पुलिसकर्मी को धमकाए, सरकारी निर्देशों की अवहेलना करे या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। फिर सवाल यह उठता है कि धार्मिक यात्रा के दौरान भीड़ का दबाव इतना क्यों बढ़ जाता है कि पुलिस को कई बार पीछे हटते हुए दिखाई देने का आरोप लगता है?

क्या पुलिस का काम सिर्फ भीड़ को नियंत्रित करना है या कानून का निष्पक्ष पालन कराना भी?

आस्था सम्मान की हकदार, अराजकता नहीं

यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि कुछ लोगों के कथित उपद्रव को पूरी कांवड़ यात्रा या सभी कांवड़ियों से जोड़ना गलत होगा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा करते हैं और अनुशासन का पालन करते हैं।

लेकिन जो लोग आस्था की आड़ में कानून तोड़ते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि भगवान शिव की भक्ति किसी को कानून से ऊपर होने का अधिकार नहीं देती।

उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन ने यात्रा को शांतिपूर्ण बनाने के लिए निगरानी, नियंत्रण कक्ष, ड्रोन और सीसीटीवी जैसी व्यवस्थाओं पर जोर दिया है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर अफवाह और नियमों के उल्लंघन के खिलाफ भी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

अब असली परीक्षा प्रशासन की

सोशल मीडिया के दौर में एक वीडियो कुछ ही मिनटों में पूरे देश में फैल जाता है। ऐसे में प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती है—एक तरफ वास्तविक उपद्रव पर तत्काल कार्रवाई और दूसरी तरफ फर्जी या भ्रामक वीडियो से फैलने वाली अफवाहों पर रोक।

जरूरत इस बात की है कि पुलिस हर वायरल वीडियो की जांच करे, तथ्य सामने रखे और यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसकी पहचान या धार्मिक पहचान देखे बिना कानून के तहत कार्रवाई करे।

क्योंकि आस्था का सम्मान तभी कायम रहेगा, जब आस्था के साथ अनुशासन भी होगा।

VERDICT NEWS का सीधा सवाल

क्या धार्मिक यात्रा के नाम पर किसी को पुलिस को धमकाने, कानून तोड़ने या सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने की छूट मिलनी चाहिए?

अगर नहीं—तो फिर सवाल यह भी है कि ऐसे मामलों में तत्काल और निष्पक्ष कार्रवाई क्यों नहीं दिखाई देती?

कानून की वर्दी हो या कांवड़—लोकतंत्र में दोनों का सम्मान तभी है, जब कानून सर्वोपरि रहे।