रेलवे की सलाहकार समितियों में पत्रकारों की जगह क्यों नहीं? सात तरह की समितियां, फिर भी निष्पक्ष पत्रकारों को प्रतिनिधित्व देने पर सवाल क्या जनहित की आवाज उठाने का हक सिर्फ व्यापारियों, संगठनों और राजनीतिक रसूखदारों को है? रेलवे की अव्यवस्थाएं उजागर करने वाले पत्रकारों को कब मिलेगा निर्णय प्रक्रिया में स्थान?
**झाँसी।** भारतीय रेलवे में यात्रियों की समस्याओं, सुविधाओं और सेवाओं में सुधार के लिए विभिन्न स्तरों पर सलाहकार समितियों का गठन किया जाता है। इन समितियों में व्यापारिक संगठनों, यात्री संघों, सामाजिक संस्थाओं और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है। लेकिन इन समितियों में पत्रकारों के प्रतिनिधित्व को लेकर एक अहम सवाल खड़ा हो रहा है। आखिर वर्षों से रेलवे की व्यवस्थाओं और यात्री समस्याओं को लगातार उजागर करने वाले निष्पक्ष पत्रकारों को इन समितियों में स्थान क्यों नहीं मिलना चाहिए?
भारतीय रेलवे में रेल उपयोगकर्ताओं के सुझाव और समस्याएं जानने के लिए विभिन्न स्तरों पर समितियां गठित की जाती हैं। इनमें प्रमुख रूप से राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श परिषद (NRUCC), क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति (ZRUCC), मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति (DRUCC), उपनगरीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति (SRUCC), स्टेशन परामर्श समिति (SCC), कोंकण रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति (KRUCC) तथा मेट्रो रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति (MRUCC) शामिल हैं।
इन समितियों का उद्देश्य रेलवे प्रशासन और रेल उपयोगकर्ताओं के बीच संवाद स्थापित करना, यात्री सुविधाओं में सुधार, ट्रेनों की समय-सारणी, स्टेशन की व्यवस्थाओं और जनहित से जुड़े मुद्दों पर सुझाव प्राप्त करना है।
लेकिन सवाल यह है कि जब इन समितियों में व्यापारिक संगठनों और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों को स्थान दिया जा सकता है, तो रेलवे की जमीनी हकीकत को लगातार सामने लाने वाले पत्रकारों को प्रतिनिधित्व देने पर विचार क्यों नहीं किया जाता? क्या पत्रकार केवल रेलवे की कमियां उजागर करने और खबरें प्रकाशित करने तक ही सीमित रहेंगे? क्या उन्हें यात्री हितों से जुड़े सुझाव रेलवे प्रशासन तक पहुंचाने का अवसर नहीं मिलना चाहिए?
पत्रकारिता का दायित्व केवल समाचार प्रकाशित करना नहीं, बल्कि आम जनता की समस्याओं को सामने लाना और जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगना भी है। रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं की कमी, ट्रेनों में अव्यवस्थाएं, अवैध वेंडिंग, सुरक्षा संबंधी समस्याएं, खानपान की शिकायतें और यात्रियों की परेशानियां पत्रकार लगातार उठाते रहते हैं। ऐसे में उनका अनुभव भी रेलवे की नीतियों और यात्री सुविधाओं में सुधार के लिए उपयोगी साबित हो सकता है।
यह सवाल किसी व्यक्ति विशेष के मनोनयन के विरोध का नहीं, बल्कि पारदर्शिता, निष्पक्षता और समान अवसर का है। क्या समिति सदस्यों के चयन के लिए कोई निर्धारित मापदंड हैं? क्या राजनीतिक और संगठनात्मक प्रभाव रखने वालों को ही प्राथमिकता मिलती है? क्या निष्पक्ष पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम यात्रियों के प्रतिनिधियों को भी पर्याप्त अवसर दिया जाता है?
रेलवे प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए कि इन समितियों में सदस्य मनोनीत करने का आधार क्या है और क्या पत्रकारों को भी प्रतिनिधित्व देने के लिए कोई व्यवस्था है?
**आखिर रेलवे की सलाहकार समितियां आम यात्रियों की आवाज बनेंगी या फिर इनका प्रतिनिधित्व प्रभावशाली लोगों तक ही सीमित रहेगा? जब पत्रकार रेलवे की कमियों को उजागर करने में आगे हैं, तो यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देने वाली समितियों में उन्हें जगह क्यों नहीं?**
**रिपोर्ट: नवीन यादव | VERDICT NEWS**










