सांसद राजेंद्र गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, AAP से BJP में जाते ही फैक्ट्री पर हुई थी छापामारी

कंपनी का दावा रहा कि नियमों के तहत लिए गए नमूनों में से एक प्रति उद्योग को देना अनिवार्य था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की कि ताजा नमूने किसी केंद्रीय एजेंसी से पंजाब से बाहर जांचे जाएं, क्योंकि उसे राज्य तंत्र पर भरोसा नहीं है। साथ ही किसी भी कठोर कार्रवाई से पहले नोटिस और सुनवाई का अवसर देने का आग्रह किया गया।

दूसरी ओर, पीपीसीबी की ओर से अदालत को स्पष्ट किया कि यह केवल नियमित निरीक्षण था, फिलहाल किसी प्रकार की दंडात्मक या जबरन बंदी कार्रवाई प्रस्तावित नहीं है और याचिका आशंकाओं पर आधारित है। उन्होंने अदालत कोआश्वस्त किया कि सोमवार तक कंपनी के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाएगा।

4 मई तक कार्रवाई पर लगी रोक

इस पर खंडपीठ ने पीपीसीबी के बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए कंपनी के खिलाफ सोमवार तक किसी भी प्रकार की कठोर कार्रवाई पर रोक लगा दी। अदालत ने औपचारिक नोटिस जारी करते हुए मामले को सोमवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी संकेत दिया कि यदि उद्योग की आशंकाएं तथ्यों से पुष्ट हुईं, तो प्रक्रिया और प्रशासनिक निष्पक्षता दोनों न्यायिक जांच के दायरे में आएंगे।